लोकसेवा गारंटी के तहत कार्ययोजना क्रियान्वित

भोपाल, 29 मई, नभासं. जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को कलेक्टर कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया. जिसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विभागों के अधिकारी शामिल हुये.

कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने बैठक की अध्यक्षता करते हुये लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किये गये कार्यों की समीक्षा की. कलेक्टर ने अधिकारियों से अन्य विषयों पर भी गहनता से जानकारी हासिल की. वहीं उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई. कलेक्टर श्रीवास्तव ने शासन द्वारा तैयार की गई विभिन्न कार्ययोजना के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी देने के निर्देश दिये. वहीं उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित करने संबधी निर्देश अधिकारियों को दिये.

कलेक्टर ने इस अधिनियम के अंतर्गत बैरसिया में एक तथा भोपाल में तीन विशेष केंद्रों की स्थापना करने तथा इन केंद्रों पर फर्नीचर उपलब्ध कराने के अलावा भवन निर्माण संबंधी मामले पर भी जानकरी हासिल की.उल्लेखनीय है कि भवन निर्माण संबंधी मामले में कुछ राशि जिला प्रशासन तथा शेष राशि शासन की ओर से खर्च की जायेगी.

कृषि भूमियों की नीलामी अविलंब रोके सरकार

शासन संधारित मंदिरों की कृषि भूमियों को शासन द्वारा प्रतिवर्ष नीलाम किया जाता है. वर्षों से होती चली आ रही इस नीलामी से मंदिरों की व्यवस्था बदहाल हो गई है. मंदिर क्षतिग्रस्त होते गये. नीलामी की जमा राशि बैंकों मे पड़े- पड़े अपनी क्रयशक्ति खोने लगी है. जीर्णोद्वार व रखरखाव बंद हो गये हैं. जो काम दस हजार में हो सकते थे, अब मंहगाई के कारण एक लाख में भी नहीं होते हैं. भूमियां नीलामी के कारण भू- माफियाओं के कब्जे में चली गई. नीलामी मे सांठगांठ, दबाव तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला होने लगा तथा पुजारी मूकदर्शक एवं भुक्त भोगी बनकर रह गया. संत पुजारियों के द्वारा इस अत्याचार अनाचार का विरोध किया जाने पर सन्ï 2008 में सरकार ने एक वर्ष के लिए नीलामी रोकी.

इसके बाद एक एक वर्ष के लिए प्रतिवर्ष नीलामी रोकी जा रही है. अब 1 जून से प्रारंभ होने वाले कृषि वर्ष के लिए शासन द्वारा अभी तक नीलामी रोकने संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है. जबकि यह खेतों की जुताई का समय है. इस आशय के लिए समिति द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री धर्मस्व मंत्री, धर्मस्व विभाग के प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपकर मांग की है. नीलामी स्थायी रुप से बंद करने संबंधी आदेश शीघ्र प्रसारित करें. समिति को इस ज्ञापन पर उचित एवं न्यायपूर्ण आदेश शीघ्र जारी करने का आश्वासन भी मिला है.

Related Posts: