समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी किसी भी केन्द्र पर बंद नहीं

भोपाल, 9 मई,नभासं.मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि किसानों के गेहूँ का एक-एक दाना खरीदा जाये उनका गेहूँ खराब नहीं होने दें. समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी किसी भी केन्द्र पर बंद नहीं हो यह राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है. मुख्यमंत्री चौहान आज यहाँ समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी और भंडारण की समीक्षा कर रहे थे.

बताया गया कि राज्य सरकार अपने स्तर से छह जिलों में साढे 7 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की भंडारण क्षमता निर्मित करेगी. इसके लिये चार वरिष्ठ प्रमुख सचिवों के नेतृत्व में चार दल बनाये गये हैं जिन्होंने आज से ही काम शुरू कर दिया है. चौहान ने कहा कि स्थानीय स्तर पर भंडारण के लिये गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए बेग की खरीदी की जाये. खुले में गेहूँ भंडारण की क्षमता युद्ध-स्तर पर निर्मित की जाये. इसके लिये मंडी औद्योगिक क्षेत्रों में खाली पड शेड तथा अन्य शासकीय भवनों में व्यवस्था की जायेगी. उन्होंने कहा कि गेहूँ की खरीदी सतत जारी रहे किसी भी केन्द्र पर किसी भी स्थिति में खरीदी बंद नहीं हो इसके लिये युद्ध स्तर पर काम करें.

मुख्य सचिव आर. परशुराम ने बैठक में कहा कि एक सप्ताह के भीतर साढे 7 लाख मीट्रिक टन गेहूँ बिना बोरों के रखने की क्षमता तैयार की जायेगी. यह क्षमता होशंगाबाद हरदा,धार,विदिशा,सीहोर और रायसेन जिलों में निर्मित की जायेगी. छह जिलों के लिये प्रमुख सचिवों के नेतृत्व में दल बनाये गये हैं. भंडारण के लिये मण्डी में उपलब्ध स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी. इन स्थानों पर भंडारण किये गये गेहूँ को बारदानों में आगामी 31 मई के बाद रखा जायेगा.

होशंगाबाद और हरदा जिले में डेढ-डेढ लाख मीट्रिक टन तथा धार,विदिशा,सीहोर और रायसेन जिले में पचहत्तर-पचहत्तर हजार मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता निर्मित की जायेगी. इन स्थानों पर नये खरीदी केन्द्र भी शुरू किये जायेंगे.मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य जहां सिटीजन चार्टर को एक्ट में बदला गया है. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत वर्तमान में राज्य में 16 विभागों की 52 सेवाओं निर्धारित समय सीमा में प्रदान किया जा रहा है. निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नही होने पर संबंधित अधिकारी से हर्जाना वसूला जा रहा है. उन्होंने बताया कि इसके तहत अब तक एक करोड से अधिक आवेदन है और इसमें 16 लाख आवेदन आन लाईन मिले है.

अब तक एक करोड से अधिक आवेदनों को निराकरण कर दिया गया है. अब तक 113 प्रकरणों में समय सीमा में आवेदनो का निराकरण नही होने पर 59 अधिकारियों के खिलाफ हर्जाने की कार्यवाही की गई है. चौहान ने बताया कि प्रदेश में आगामी 25 सितंबर से अभिनव पहल के तहत विकासखंड मुख्यालयों पर गैर सरकारी लोक सेवा केन्द्र प्रारंभ किये जायेंगे. इन केन्द्रों में आन लाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे. यह केन्द्र प्रायवेट पब्लिक पाटर्नशीप.पीपीपी.मोड पर संचालित किये जायेंगे और केन्द्र के संचालक को आवेदनों की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जायेगा.इन केन्द्रों द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदनो को तत्काल संबंधित विभागों को भेजा जायेगा और इसकी भोपाल स्थित मुख्यालय द्वारा भी आन लाईन मानीटरिंग की जायेगी. चौहान ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेंहूं खरीदी के लिए केन्द्र सरकार ने बारदानों की आपूर्ति के लिय केन्द्र सरकार ने समय समय पर किये गये वादों को नही निभाया है जिसके चलते प्रदेश में बारदानों की कमी हुई है. जिससे कुछ दिनो के लिए गेहूं खरीदी बाधित हुई थी. केन्द्र से बारदाने की कुछ रैक मिली है लेकिन केन्द्र सरकार ने नौ मई बारदाने उपलब्ध कराने का वादा किया था उसके अनुसार बारदाने उपलब्ध नही कराये गये है. इस संबंध में वे कल दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री से चर्चा करेंगे.

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