गत दिनों गूगल ने अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि कई देशों की सरकारों ने उसे आपत्तिजनक सामग्री हटाने के आवेदन दिए थे। इस सूचना ने जहां एक ओर इंटरनेट पर मुक्त सूचना की उपलब्धता के मामले को केंद्र में ला दिया है, वहीं सरकारों के कठोर बर्ताव पर भी फिर बहस छिड़ गई है

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