अनब्रैंडेड जूलरी पर नहीं बढ़ेगा टैक्स,  बीच का रास्ता निकालेंगे

नई दिल्ली. सर्राफा कारोबारियों की हड़ताल के मद्देनजर सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी. वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को अनब्रैंडेड जूलरी पर एक्साइज ड्यूटी वापस लेने के संकेत दिए हालांकि गोल्ड और प्लैटिनम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला वापस लेने से इनकार कर दिया.

प्रणव ने लोकसभा में कहा कि 2 लाख रुपये से ज्यादा की जूलरी खरीदने पर पैन नंबर देना अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जाएगा. इससे पहले, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय, उत्तरप्रदेश के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर गोल्ड और जूलरी पर से ड्यूटी हटाने की मांग की.

जरूरत पडऩे पर जीएएआर में होगा सुधार

सरकार ने मंगलवार को अल्पावधि पूंजीगत लाभ पर कर लगाने संबंधी शेयर बाजार की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि वह बजट में प्रस्तावित करभुगतान से बचने वालों के खिलाफ सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम (जीएएआर) की जांच परख करेगी और जरुरत पडऩे पर इसमें सुधार करेगी. वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज संसद में कहा कि मैं सामान्य कर परिवर्जन रोधी साधारण नियम (जीएएआर) का परीक्षण करुंगा और जब कभी जरुर होगी इसमें सुधार किया जाएगा.

मुखर्जी ने वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में कहा है कि सरकार सामान्य परिवर्जन.रोधी नियम की शुरुआत करना चाहती है. यह नियम कर से बचने की विभिन्न योजनाओं के इस्तेमाल को देखते हुए उनके प्रतिरोध में किया जाएगा.हालांकि इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इसे उचित मामलों में ही उपयोग किया जाए और इसके लिए एक जीएएआर पैनल गठित किया जाएगा.  सेबी अध्यक्ष यूके सिन्हा ने भी कल कहा कि सरकार कर से बचाव के मामले में नया नजरिया अपनाने जा रही है ऐसे में वह भी उसी तरीके से आगे काम करेंगे. शेयर बाजार में उनके इस वक्तव्य से आशंका और बढ़ गई और सूचकांक दो प्रतिशत लुढ़क गया.

हालांकि, आज बाजार में 200 अंक का सुधार दर्ज किया गया. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आशंकाओं को दूर करते हुए आज कहा कि आयकर विभाग को नए जीएएआर को लागू करने से पहले इस मंशा को साबित करना होगा कि कर देने से बचने का प्रयास किया गया. हालांकि जीएएआर मामले में सूत्रों का कहना है कि दोहरे कराधान से बचने के समझौते के तहत किसी भी व्यक्ति को प्राप्त लाभ जीएएआर के लागू होने पर दरकिनार किए जा सकते हैं. जीएएआर के प्रावधान पिछली तिथि से नहीं बल्कि एक अप्रैल 2012 से लागू होंगे. सूत्रों ने कहा कि जीएएआर वित्तीय साधनों की किसी भी श्रेणी को लक्ष्य बनाकर तैयार नहीं किया गया है.

इसके तहत कर भुगतान से बचने को साबित करने का मामले मुख्यतौर पर सरकार के हाथ में है जबकि आंशिक करदाता के हाथ में. वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर ब्याज दर कम करने के मामले में उचित कदम उठाया जाएगा. वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि बिना ब्रांड वाले स्वर्णाभूषण पर उत्पाद शुल्क  वापस लिए जाने और दो लाख रुपये की आभूषण खरीदारी पर ही स्थायी खाता संख्या (पैन) की जरुरत रखे जाने की मांग पर विचार किया जा सकता है.

एसबीआई ने ब्याज दरें एक पर्सेंट तक बढ़ाईं

नई दिल्ली. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कुछ चुनिंदा परिपक्वता अवधि की सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज दरों में एक प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है.

नकदी की कड़ी स्थिति के बीच बैंक ने यह कदम उठाया है. एसबीआई ने एक बयान में कहा कि 7 से 90 दिन की एफडी पर अब 8 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा. पहले ब्याज दर 7 फीसदी थी. नई दरें बुधवार से लागू होंगी. इसी तरह 91 से 179 दिन की और 181 से 240 दिन की जमा पर ब्याज दर क्रमश: 0.75 और एक प्रतिशत बढ़ाकर 8 फीसदी कर दी गई है. 241 दिन से एक साल की जमा पर ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत का इजाफा किया गया है. अब नई दर 8 फीसदी होगी.

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