आवश्यकतानुसार प्रस्ताव बनाकर भेजें: उमाशंकर गुप्ता

भोपाल,6 जून,पुलिस बल में वृद्धि के तर्क संगत प्रस्ताव बनाएँ. गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आज मंत्रालय में अधिकारियों से पुलिस बल में वृद्धि के प्रस्ताव पर चर्चा की.

गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, सी.आई.डी., महिला अपराध नियंत्रण सेल, ट्रैफिक और विशेष शाखा के लिए आवश्यकतानुसार पुलिस बल का प्रस्ताव बनाएँ. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के लिये भी पुलिस बल का प्रस्ताव तैयार करे. बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह आई.एस.दाणी, पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
सी.आई.डी. की समीक्षा

गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि जिन पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, वह 15 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत हो जाय. इस अवधि में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. गृह मंत्री मंत्रालय में सी.आई.डी. की समीक्षा कर रहे थे. गृह मंत्री ने लम्बित प्रकरणों की विवेचना में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रकरणवार समीक्षा कर टाइम बाउण्ड कार्यक्रम बनाएँ. वर्तमान में 42 प्रकरण लम्बित हैं. गृह मंत्री के निर्देशानुसार पायलट प्रोजेक्ट में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर में एक-एक थाने को विवेचना की जिम्मेदारी दी गयी.

एफ.एस.एल. में प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर गृह मंत्री ने अधिकारियों की सराहना की. एफ.एस.एल. के 30 हजार 804 प्रकरणों का निराकरण किया गया है. वर्तमान में केवल 4472 प्रकरण लम्बित हैं. यह सभी प्रकरण इसी वर्ष के हैं. उन्होंने गुमशुदा व्यक्तियों के प्रकरणों की जाँच प्रक्रिया में सुधार लाने के निर्देश भी दिए. गुप्ता ने विधानसभा आश्वासनों पर समय-सीमा में कार्यवाही करने के लिए कहा.गृह मंत्री ने थानों में जप्त वाहनों के प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कर्मचारियों के लम्बित पेंशन प्रकरणों के निराकरण और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए भी कहा.

गुप्ता ने कहा कि अपराध अनुसंधान के लिए विशेषज्ञ टीम बनाएँ तथा उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिलवाया जाय. उन्होंने रेंज स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड बनाने पर भी जोर दिया.

जोनल आफिस को जीप और निरीक्षक को बाइक

गृह मंत्री ने कहा कि प्रत्येक जोनल आफिस को जीप और निरीक्षक को मोटर सायकल (बाइक) दी जाय. इससे अनुसंधान-स्थल तक जाने में सहूलियत होगी.बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह आई.एस. दाणी, पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सी.आई.डी. एम.आर. कृष्णा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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