एमपीपीएससी परीक्षा में सामान्य अभिरूचि अब वैकल्पिक विषय

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अब आवेदक सामान्य अभिरूचि को बतौर वैकल्पिक विषय चुन सकेगे. इसके अलावा सिविल अधिकारी अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को भी बतौर विषय चुना सकेगा.एमपीपीएससी के 2008 में बने नियम में संशोधन का यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया.कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि युवा आयोग अध्यक्ष और सदस्य नियुक्ति के लिए योग्यताओं का निर्धारण बाद में नियम बनाते समय किया जाएगा. इधर,भोपाल नगर निगम को जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत पायलट कॉरीडोर निर्माण के लिए हुडको से 71.33 करोड़ रुपए कर्ज के लिए सरकारी गारंटी की भी मंजूरी दी गई. महेश्वर हाइड्रल प्रोजेक्ट के बांध में मछली पकडऩे का अधिकार डूब क्षेत्र की मछुआरा समितियों को देेने का प्रस्ताव भी पारित हो गया.

भोपाल,17 जनवरी,नभासं.राज्य की मंत्रि-परिषद ने बुन्देलखण्ड के तीव्र औद्योगिक विकास को देखते हुए सागर में मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम की स्थापना का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले के प्रवास के दौरान इसकी घोषणा की थीं. इसकी स्थापना सागर संभाग में आने वाले औद्योगिक निवेश को ध्यान में रखते हुए नियोजित और औद्योगिक गतिविधियों के सम्पादन के लिये की जा रही है.

इससे भारत सरकार और राज्य सरकार की औद्योगिक विकास गतिविधियों के सुचारु संचालन में मदद मिलेगी. वर्तमान में सागर संभाग का विकास कार्य आई.आई.डी.सी. ग्वालियर तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम रीवा के माध्यम से किया जा रहा है.इस निगम की स्थापना मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्मेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी के रूप में की जाएगी. इसमें प्राधिकृत अंश पूँजी 10 करोड़ रखी जाएगी जिसमें एक करोड़ रुपये की राशि पैड-अप केपीटल होगी. निगम की स्थापना के लिये सीमित रूप से नये पद सृजित किये जा सकेंगे और आवश्यकता को देखते हुए आई.आई.डी.सी. ग्वालियर के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसमें पदस्थ किया जाएगा. निगम के अधिकार क्षेत्र में औद्योगिक विकास केन्द्र, सिद्धगंवा, जिला सागर, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, बीना, जिला सागर, औद्योगिक क्षेत्र, प्रतापपुरा, जिला टीकमगढ़, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, प्रतापपुरा, जिला टीकमगढ़ और एकीकृत ग्रोंथ सेन्टर, औद्योगिरि शामिल होंगे.

गुरुजियों तथा पर्यवेक्षकों को अतिरिक्त 20 अंक

मंत्रि-परिषद ने शिक्षा गारंटी शालाओं के वर्तमान में कार्यरत गुरुजी/ पर्यवेक्षक तथा औचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र के अनुदेशक तथा पर्यवेक्षक के लिये पृथक से आयोजित द्वितीय पात्रता परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों को 20 अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया जो शिक्षण-प्रशिक्षण (डी.एड/बी.एड) की उपाधि प्राप्त है. यह 20 अंक देते हुए मेरिट के क्रम में उनकी नियुक्ति संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर जनपद पंचायत के अधीन की जाएगी. इस निर्णय से लगभग 10 हजार गुरुजी, पर्यवेक्षक और अनुदेशक लाभान्वित होंगे.

150 नये 108- एम्बुलेंस

मंत्रि-परिषद ने दुर्घटनाओं तथा आपातकालीन स्थिति में पीडि़त नागरिकों को शीघ्र आकस्मिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने के लिये 108-एम्बुलेंस सेवा के विस्तार के लिए खुली निविदा के आधार पर 150 एम्बुलेंस क्रय करने की स्वीकृति दी. उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिये इमरजेंसी मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च इन्स्टी्टयूट (ई.एम.आर.आई) हैदराबाद के साथ नवम्बर 2007 में दस वर्षों के लिये एमओयू किया था. वर्ष 2008-09 में 100 सुसज्जित एम्बुलेंस का क्रय किया गया . वर्तमान में ये एम्बुलेंस भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, रीवा, दतिया, दमोह और सीहोर में संचालित हैं. मंत्रि-परिषद द्वारा अक्टूबर 2011 में इस सेवा का विस्तार सभी जिला मुख्यालयों में करने की स्वीकृति दी गई थीं. इन एम्बुलेंस का क्रय इसी उद्देश्य से किया जा रहा हैं.

राज्य सेवा परीक्षा नियम में संशोधन

मंत्रि-परिषद ने राज्य सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग की तरह वैकल्पिक विषयों के स्थान पर सामान्य अभिरुचि को सम्मिलित करने तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक विषय के रूप में सम्मलित करने का निर्णय लिया.

मिसरोद-बैरागढ़ कॉरिडोर के लिये ऋण की गारंटी

मंत्रि-परिषद ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत मिसरोद से बैरागढ़ तक निर्मित हो रहे 21.715 किलोमीटर के कॉरिडोर के निर्माण के लिये नगर पालिक निगम भोपाल को हुडको से 71 करोड़ 33 लाख रुपये का ऋण लेने की गारंटी देने का निर्णय लिया. उल्लेखनीय है कि इस मिशन के अधोसंरचना एवं गवर्नेन्स उप-मिशन के अन्तर्गत नगर निगम भोपाल के लिये दिसम्बर 2006 में 237 करोड़ 76 लाख रुपये लागत की बी.आर.टी.एस. (पॉयलट कॉरिडोर) परियोजना स्वीकृत की गई है.

इसके अन्तर्गत यह कॉरिडोर निर्मित की जा रही है. इसमें 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा, 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा तथा 30 प्रतिशत अंशदान क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा दिये जाने का प्रावधान है. हुडको से ऋण लेकर नगर निगम भोपाल इस राशि की व्यवस्था कर सकेगा.

अनुपालन अनुदान के लिये प्राथमिकताएँ निर्धारित

मंत्रि-परिषद ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक नगरीय निकायों के लिये अनुपालन अनुदान (परफार्मेन्स ग्रांट ) दिये जाने की अनुशंसा की है. अनुदान का उपयोग व्यापक जनहित के कार्यों में नगरीय निकायों द्वारा किये जाने के लिये मंत्रि-परिषद ने प्राथमिकताओं का निर्धारण किया. इसमें क्रमानुसार पेयजल व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गंदी बस्ती में अधोसंरचना निर्माण, सीवरेज तथा नॉली निर्माण, सड़क निर्माण तथा फायर वाहन व्यवस्था शामिल हैं.

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रपति के पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित सेवारत/ पेंशनरों को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एवं पुनरीक्षित दरों के अनुसार पदक भत्ते की राशि के भुगतान का निर्णय लिया. मंत्रि-परिषद ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद की वर्तमान वार्षिक सीमा 25 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया. उल्लेखनीय है कि सितम्बर 2011 में सिक्किम राज्य में भूकम्प पीडि़तों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान में 5 करोड़ रुपये का और प्रावधान करवाकर इस मद में 30 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त हो चुकी है.

मंत्रि-परिषद ने सेवानिवृत्त प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कटनी, डॉ. वाय.एस. परिहार को देय पेंशन में से 50 प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से वापस लेने का निर्णय लिया. डॉ. परिहार ने अपनी इस पदस्थापना के दौरान शासन द्वारा क्रय पर प्रतिबंध होने के वाबजूद फरवरी-मार्च-2004 में 43 लाख 65 हजार 850 रुपये की औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री नियम विरुद्ध क्रय की थीं. विभागीय जाँच में उन्हें दोषी पाया गया. मंत्रि-परिषद ने महेश्वर जल विद्युत परियोजना पर बनाये जा रहे महेश्वर बाँध में मछली पकडऩे का स्वंतत्र अधिकार परियोजना प्रभावित मछुओ की स्वंतत्र अधिकार समिति को प्रारंभिक रूप से पाँच वर्ष के लिये देने का निर्णय लिया. इस बाँध से आखेटित सभी प्रजातियों की मछलियों पर 6 रुपये प्रति किलो की दर से रायल्टी निर्धारित की गई है. मुख्यमंत्री द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की त्रै-मासिक समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश के अनुसार आयुक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश विभागाध्यक्ष कार्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया. इसके फलस्वरूप विभाग में प्रमुख सचिव, पदेन आयुक्त एवं विभाग के उप सचिव पदेन अपर आयुक्त / उपायुक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय होंगे. मंत्रि-परिषद ने भोपाल स्थित गैस राहत आई.टी.आई. के भवन में इंस्ट्रक्टर टेनिंग विंग के संचालन के लिये 13 नियमित पद सृजित करने की स्वीकृति दी. इस विंग की स्थापना होने पर प्रदेश की आई.टी.आई. के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की जा सकेगी. साथ ही उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा सकेंगे.

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  • मंत्रिपरिषद -गुरुजी-पर्यवेक्षक को शिक्षक श्रेणी तीन में नियुक्ति खातिर 20 अंक
  • निगम की स्थापना मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्मेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी के रूप में होगी
  • 150 नये एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी
  • राज्य सेवा परीक्षा नियम में संशोधन
  • मिसरोद-बैरागढ़ तक कॉरिडोर के लिये ऋण की गारंटी
  • 10 हजार गुरुजी, पर्यवेक्षक और अनुदेशकों को लाभ
  • मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद की वर्तमान वार्षिक सीमा 25 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये करने का निर्णय
  • महेश्वर बाँध में मछली पकडऩे का स्वंतत्र अधिकार परियोजना प्रभावित मछुओ की स्वंतत्र अधिकार समिति को प्रारंभिक रूप से पाँच वर्ष के लिये देने का निर्णय
  • मंत्रि-परिषद ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक नगरीय निकायों के लिये अनुपालन अनुदान (परफार्मेन्स ग्रांट ) दिये जाने की अनुशंसा की है.

 

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