नई दिल्ली,14 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने विश्व के सात अजूबों में शामिल आगरा स्थित ताजमहल के पांच वर्ष में ढह जाने की खबरों का स्वत्न संज्ञान लेते हुए केन्द्र्र उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य को आज नोटिस जारी किये।

न्यायमूर्ति डी के जैन की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने केन्द्र, उत्तर प्रदेश सरकार, संस्कृति मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने को कहा। न्यायालय ने इन सभी को नोटिस के जवाब के लिए 15 नवम्बर तक समय दिया है। उल्लेखनीय है कि यमुना नदी में जल की कमी होने की वजह बताते हुए ब्रिटेन के अखबार डेली मेल में खबर छपी थी कि ताजमहल अगले पांच वर्षो में छह जायेगा।

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