नई दिल्ली, 6 सितंबर. सरकार ने गुरुवार को साफ शब्दों में कहा कि वह अन्य पिछड़े वर्गों और पिछड़े अल्पसंख्यकों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री डी. नेपोलियन ने आज राज्यसभा को बताया कि पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए पांच सितंबर को राज्यसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है. इस विधेयक के तहत संविधान के अनुच्छेद 16 (4 क) को संशोधित करने का प्रस्ताव है. उन्होंने अरविंद कुमार सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अन्य पिछड़े वर्गोंÓ और पिछड़े अल्पसंख्यकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है.

हंगामे के चलते 12वें दिन भी संसद बाधित

कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी  की ओर से लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच गुरुवार को 12वें दिन भी संसद की कार्यवाही बाधित रही. दोनों सदनों में समाजवादी पार्टी  के नेताओं ने पदोन्नति में आरक्षण का भी विरोध किया. बुधवार को तमिलनाडु के शिवकासी में एक पटाखा फैक्टरी अग्निकांड हादसे में मारे गए 38 लोगों की याद में राज्यसभा व लोकसभा दोनों सदनों में एक मिनट का मौन रखा गया. इसके तुरंत बाद हंगामा शुरू हो गया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही थी.

दोनों सदनों को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया. दोपहर 12 बजे जब दोनों सदनों की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तो एक बार फिर व्यवधान देखा गया. सदस्यों के विरोध के चलते लोकसभा अध्यक्ष ने दिनभर के लिए व राज्यसभा के सभापति ने दोपहर दो बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी. केंद्रीय गृह मंत्री सुशीलकुमार शिंदे ने व्यवधान दूर करने के प्रयास में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की. शिंदे ने संवाददाताओं से कहा कि मैं विपक्ष के नेताओं से मिला और उनसे कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जा सकें. वैसे भाजपा ने सरकार की अपील खारिज करते हुए दोहराया कि सबसे पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें. भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि हमने कहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए और इसके बाद हम अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

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