नीतीश कुमार केंद्र से दो-दो हाथ करने के मूड में

पटना, 8 मई. बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र से दो-दो हाथ करने के मूड में दिख रहे हैं. नीतीश ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे पर विचार के लिए बनी अंतरमंत्रालयी कमिटी की रिपोर्ट को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए. उन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी बात नहीं मानी गई, तो पटना का गांधी मैदान हो या दिल्ली का रामलीला मैदान, उसे बिहारियों से भर देंगे.

गौरतलब है कि योजना आयोग की सदस्य सुधा पिल्लई की अध्यक्षता में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर विचार के लिए कमिटी बनाई गई थी. इस कमिटी ने पीएमओ को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा पाने के पैमाने को पूरा नहीं करता है. बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि कमिटी की रिपोर्ट पढऩे से जाहिर होता है कि पहले से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने का मन केंद्र ने बना रखा है. इस रिपोर्ट में बिहार को किसी भी हाल में मदद न देने के तमाम तर्क दिए गए हैं. नीतीश ने कहा, विशेष राज्य का दर्जा देने के मापदंड के आधार पर बिहार की केंद्र लगातार उपेक्षा कर रहा है. कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा, बाढ़, आबादी आदि के तर्क के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो दूसरे कई राज्यों को भी देना पड़ेगा. बिहार से अधिक लंबी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है.

उन्होंने कहा कि झारखंड के अलग होने के बाद 48 फीसदी भूमि और 75 फीसदी आबादी बिहार के हिस्से आई. विशेष राज्य का दर्जा के लिए पहले से तय मापदंड में बदलाव की मांग करते हुए नीतीश ने कहा कि हर पांव के लिए एक ही नंबर का जूता नहीं हो सकता. इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमिटी बने और मांपदड को व्यापक बनाया जाए. राज्यों की अलग-अलग कसौटी और मापदंड हो. विकास के राष्ट्रीय औसत में कौन-कौन राज्य कितनी दूरी पर खड़ा हैं. सबकी दूरी कम करने और उन्हें औसत पर पहुंचाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए. बिहार को राष्ट्रीय औसत पर पहुंचाने के लिए विशेष दर्जा देना ही होगा. नीतीश ने कहा कि बिहार पुनर्गठन ऐक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि विभाजित बिहार की आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए योजना आयोग की अध्यक्षता में एक सेल काम करेगा और बिहार की जरूरतों के लिए काम करेगा. यह प्रावधान एक ही बार के लिए नहीं है.

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