जजों ने दिया खंडित फैसला, मामला सुको पहुंचा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कालाधन मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन के शीर्ष न्यायालय के फैसले को वापस लेने के लिए केंद्र के आवेदन को सुनवाई योग्य मानने के मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया।

न्यायालय के चार जुलाई के फैसले को वापस लेने की केंद्र की याचिका पर न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर ने फैसला किया। न्यायमूर्ति कबीर ने सरकार के पक्ष में अपना फैसला दिया और कहा कि केंद्र की याचिका सुनवाई योग्य है जबकि न्यायमूर्ति निज्जर ने आवेदन पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि मामला सुनवाई करने योग्य नहीं है। खंडित आदेश होने के कारण पीठ ने मामले को प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा है, जो केंद्र की याचिका के संबंध में फैसले के लिए वृहतर पीठ का गठन करेंगे। शीर्ष अदालत ने यह आदेश केंद्र के उस आवेदन पर पारित किया, जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में इसके पूर्व न्यायाधीशों न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी और न्यायमूर्ति एमबी शाह के साथ एसआईटी गठन के न्यायालय के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया था।

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