अवैध खनन पर उठाये जायं अत्यंत कठोर कदम

भोपाल,3 नवम्बर. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा आज की गयी खनिज विभाग की बैठक में बताया गया कि प्रदेश की खनिज नीति की केन्द्र सरकार ने सराहना की है. केन्द्र द्वारा ऐसी नीति देश के अन्य प्रदेशों में भी लागू करने को कहा गया है.

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में विभाग की प्रशंसा की. चौहान ने बैठक में पुन: दोहराया कि खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर अत्यंत कठोर कदम उठाये जायं. ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाय चाहे वह कितना भी प्रभावी क्यों न हो. बैठक में बताया गया कि खनिज खनन कम्पनियों द्वारा विकास राशि को स्थानीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास तथा मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि के लिये खर्च करने की मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप भारत शासन द्वारा नये एक्ट में संशोधन किया जा रहा है. इस संबंध में राज्य शासन की मांग से केन्द्र की सैद्धांतिक सहमति हो गयी है.  इस मसले को संसद के विचारार्थ रखा जायेगा. खनिज पट्टे नीलामी से दिये जायं, इस बारे में भी केन्द्र सरकार निर्णय ले रही है.

बैठक में दी गयी जानकारी के अनुसार खान और खनिजों से इस वर्ष की पहली तिमाही में 550 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध लगभग 592 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया गया जो लक्ष्य का 107 प्रतिशत से अधिक है. इसी तरह विभाग ने इस वर्ष अब तक 1,918 करोड़ राजस्व अर्जित किया है जो गत वर्ष की इसी अवधि तक अर्जित राजस्व से लगभग 1122 करोड़ रूपये अधिक है.  खनिज का अवैध परिवहन करने के 2288 प्रकरण दर्ज हुए. इनमें 3करोड़ 23 लाख रूपये अर्थदण्ड की वसूली की गयी.

विभाग के पास पर्याप्त वाहन नहीं होने से गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में निरीक्षण प्रभावित होने की जानकारी दी गयी. बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि विभाग में अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति सहित अपेक्षित वाहन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जाय. चौहान ने खनिजों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर रोक के लिये पर्यावरण, वन अधिनियम एवं खनिज नियमों के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही किये जाने के लिये निर्देशित किया. उन्होंने खनि रियायतों के प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण किये जाने के निर्देश भी दिये.

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