कैबिनेट बैठक : धान की मिलिंग की समयावधि जनवरी 2013 तक बढ़ी

गौ – संवर्द्धन कार्यक्रमों को जारी रखने का निर्णय

भोपाल, 7अगस्त, नभासं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रि परिषद की बैठक में प्रदेश में 1231 नवीन आँगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं उनका संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

नए आँगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए जरूरी अमले तथा वित्तीय प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. मंत्रि-परिषद ने महिला-बाल विकास विभाग में सहायक संचालक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के क्रमश: 13 एवं 42 पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय लिया. महिला-बाल विकास विभाग के अंतर्गत उप संचालक/जिला कार्यक्रम अधिकारी के 37 रिक्त पद की पूर्ति पदोन्नति से किए जाने के लिए फीडर संवर्ग सहायक संचालक पद पर पाँच वर्ष की निर्धारित अर्हकारी सेवा में केवल एक बार के लिए दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है.

मंत्रि-परिषद ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा निर्धारित लेव्ही नीति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला लिया है. प्रदेश में उपार्जित धान के वर्तमान स्कंध तथा आगामी खरीफ मौसम में उपार्जित होने वाले धान को बिना लेव्ही चावल लिए हुए बाजार दर पर मिलिंग करवाई जाएगी. धान की मिलिंग के लिए निर्धारित समयावधि 30 जून 2012 को 31 जनवरी 2013 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई. मिलिंग दर का निर्धारण पारदर्शी निविदा पद्धति से होगा. मंत्रि-परिषद ने 12 पंचवर्षीय योजनान्तर्गत गहन पशु विकास परियोजना में पशुधन विस्तार कार्यक्रम को समाहित करते हुए पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन करने की योजना को मंजूरी दी.

नवीन पशु औषधालयों की स्थापना योजना तथा आदिवासी विकास खंड में अनुबंध के आधार पर चलित पशु चिकित्सा इकाई के संचालन की योजना को पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार योजना के घटकों के रूप में संचालित किया जाएगा. इसके साथ ही डेयरी गतिविधियों का विस्तार एवं विकास योजना, आचार्य विद्यासागर गौ – संवर्द्धन कार्यक्रम तथा डेयरी स्टेट की स्थापना योजना को डेयरी विकास कार्यक्रम के घटकों के रूप में समाहित करते हुए निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया गया है. मंत्रि-परिषद ने पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान, महू के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में करवाए जाने का निर्णय लिया है.

मंत्रि-परिषद ने सरदार सरोवर परियोजना फर्जी विक्रय-पत्र एवं पुनर्वास स्थल अनियमितता जाँच आयोग के कार्यकाल में छ: माह की वृद्धि का निर्णय लिया है. जाँच आयोग का कार्यकाल अब 9 अक्टूबर 2012 से बढ़ाकर 8 अप्रैल 2013 किया गया है. इसके अलावा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के पश्चात विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का निर्णय भी लिया गया है. अब ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को प्रतिमाह 6000 रुपए सचिवालयीन भत्ता, प्रतिमाह 4000 रुपए अर्दली भत्ता और प्रतिमाह 1000 रुपए दूरभाष भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा. मंत्रि-परिषद ने परियोजना परीक्षण समिति के अनुमोदन पर पर्यटन विभाग की योजनाओं के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2012-2017 के लिए आवश्यक राशि मंजूर की है.

सूचना एवं प्रसार के लिए 18980 लाख रुपए का अनुदान और पर्यटन अधोसंरचना के निर्माण के लिए केंद्रांश के रूप में 15000 लाख रुपए की राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है. मंत्रि-परिषद ने नगर-निगम जबलपुर के स्वामित्व के नया बाजार मार्केट और भरतीपुर मार्केट में लंबे समय से किए गए निर्माण कार्यों के नियमितीकरण और नए निर्माण कार्यों की मंजूरी दी है. नया बाजार मार्केट में कुल 65 दुकान तथा भरतीपुर बाजार में कुल 32 दुकान हैं. मंत्रि-परिषद ने श्री अवधेश कुमार वर्मा, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भिंड जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के द्वारा भिंड में पदस्थापना के समय की गई अनियमितताओं के मामलों में 10 प्रतिशत पेंशन पाँच वर्ष के लिए वापिस लिए जाने का निर्णय भी लिया है. इसी प्रकार एस.आर. परते सहायक वन संरक्षक द्वारा 15 अप्रैल 2001 से 31 जुलाई 2005 की अवधि में उप वन मंडल अधिकारी, बैहर, उत्तर बालाघाट सामान्य वन मंडल पद पर पदस्थ रहते वृक्षारोपण कार्य में की गई अनियमितताओं के कारण 10 प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से वापिस लिए जाने का निर्णय लिया गया है.

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