भोपाल, 21 अप्रैल. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत कार्यों के सुचारू संचालन के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है.

प्रकोष्ठ द्वारा सतर्कता एजेंसियों जिनमें लोकायुक्त, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अनुशंसित प्रकरणों में प्रशासकीय विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर कार्यालय से प्राप्त विभागों के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा तथा विशेष न्यायालय अधिनियम-2011 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों एवं प्राधिकृत अधिकारियों को मामले सौंपने संबंधी साधिकार समिति द्वारा किये जाने वाले कार्य व उनका समन्वय किया जायेगा. प्रकोष्ठ में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं उच्च-न्यायिक सेवा के एक-एक अधिकारी के पदों की भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा विशेष प्रकोष्ठ में कार्यालय के सुचारु संचालन के लिये शीघ्रलेखक के 2, सहायक ग्रेड-1 के एक पद को भी मंजूरी दी गई.

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