नयी दिल्ली,

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अावास ऋण के ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे कर्जदार के बैंक खाते में भेजने पर विचार किया जा रहा है।

श्री पुरी ने यहां ‘राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन’ की स्वच्छता पर एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास ऋण पर मिलने वाली सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इससे समय पर सब्सिडी कर्जदारों के बैंक खातों में पहुंच जायेगी। डीबीटी से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी। इससे प्रक्रियागत सरलता भी आयेगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय शहरों में सामाजिक आर्थिक समावेशन करने के लिए नयी एवं प्रगतिशील रणनीतियां बनाने की जरूरत है। गरीबी उन्मूलन, समग्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और लैंगिक समानता सरकार की प्राथमिकताओं में हैं और इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न विभागों को स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किये।

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