मप्र बाल आयोग की बेंंच में 7 प्रकरणों की सुनवाई

भोपाल,

आरटीई के तहत बच्चे को प्रवेश दिया गया था, दो साल तक आरटीई के तहत बच्चे से फीस नहीं ली, शासन द्वारा दी जा रही राशि ली, लेकिन इस बार विकास शुल्क के नाम पर बच्चे से 1500 रुपए लिए. हम आरटीई के दायरे में नहीं आते हैं, यह बात सेंट पीटर्स मारथोमा हाईस्कूल की प्राचार्य ने बाल आयोग की बेंच में सुनवाई के दौरान कही. इस पर आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने नाराजगी जाहिर की और राशि लौटाने को कहा.

मप्र बाल अधिकार आयोग की बेंच में आज 12 प्रकरणों की सुनवाई होनी थी, लेकिन 7 प्रकरणों से जुड़े आवेदक ही पहुंचे. सबसे अधिक मामला आरटीई के तहत प्रवेश दिए छात्र से राशि बसूलने का गर्माया. स्कूल की प्राचार्य ने इस बात को स्वीकारा कि उनके स्कूल में प्रवेश आरटीई के तहत छात्र को दिया गया था, लेकिन इस बार स्कूल के विकास शुल्क के नाम पर 1500 रुपए छात्र से बसूले गए.

उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में 45 छात्र आरटीई के तहत प्रवेश लिए हुए हैं, जब आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने फीस लेने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आरटीई के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए राशि ली. जब कार्रवाई की बात कही तो प्राचार्य ने इस बात को स्वीकारा कि वे प्रबंधन से बात करेंगी और फीस लौटाएंगी.

स्कूल की लापरवाही से हुई थी मेरे बेटे की मौत

वहीं एक मामला काइस्थ मैमोरियल स्कूल बैरागढ़ का भी आया जिसमें एक अभिभावक ने स्कूल के विरूद्व कार्रवाई की मांग की. उनका कहना था कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से उनके बेटे की मौत हुई है. अगर स्कूल का गार्ड सजग होता तो शायद उनके बेटे की जान नहीं जाती.

इस पर आयोग ने स्कूल के प्रबंधन को तलब किया था, उन्होंने बताया कि बच्चा उनके स्कूल में पढ़ता नहीं था, वह पास में रहता था. दोपहर के समय खेलते खेलते वह स्कूल की छत पर पहुंच गया था, जहां हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी.

अभिभावक ने इस बात की शिकायत भी की कि स्कूल द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है, इस पर आयोग ने उनसे कहा कि हाईटेंशन लाइन हटाने को लेकर अभी तक की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराएं, जिससे इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो.

शिकायत मिलने पर डीपीसी से प्रतिवेदन मांगा गया था, जांच रिपोर्ट में शिकायत सही पाई गई है. स्कूल के विरूद्व उचित कार्रवाई करेंगे.
-ब्रजेश चौहान ,सदस्य मप्र बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग

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