गैस पीडि़तों की नई उपचार नीति के प्रस्ताव को मंजूरी

नवभारत न्यूज भोपाल,

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें भोपाल गैस पीडि़तों के लिए नई उपचार नीति बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.

इसके तहत अब प्रदेश और देश के सरकारी अस्पतालों में किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट में आने वाला खर्च राज्य सरकार उठाएगी. यह जानकारी जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज यहां पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी.

उन्होंने बताया कि 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर पशुओं के लिए 1962 टॉल फ्री नम्बर की एम्बुलेंस शुरु करने को कैबिनेट में मंजूरी मिली है.

इसके अलावा बैठक में महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना को जारी रखने पर, पवई सिंचाई परियोजना का बजट बढ़ाए जाने, राज्य दलहन संघ के 11 कर्मचारियों का लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में संविलयन कराए जाने, बैतूल जिले के सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह की दो यूनिट बंद करने का प्रस्ताव निरस्त करने सहित आदि प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

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