कैबिनेट ने लिया परियोजना का निर्णय

भोपाल, 26 सितम्बर. मंत्रिमण्ड़ल ने कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास और भू खण्ड कम दर पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से चिन्हांकित भूमि को एक रुपये प्रब्याजी पर विकास प्राधिकरणों को आवंटित कर आधिपत्य देने के संबंध में एक परियोजना बनाने का निर्णय लिया.

परियोजना के अंतर्गत विकास प्राधिकरण परियोजना का डीपीआर तैयार करेगा जिसमें सभी व्ययों के साथ तीन वर्षों तक कॉलोनी के संधारण में होने वाले व्यय को भी जोड़ा जायेगा तथा इस प्रकार मकान व भूखण्ड की दर निकाली जायेगी. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा नगर विकास प्राधिकरणों विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को उचित दर पर आवास एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है.

वर्तमान में ये संस्थाएँ शासकीय भूमि अथवा निजी भूमि का अधिग्रहण कर योजनाएँ बनाती हैं जिसमें भूमि का मूल्य गाइडलाइन की दर के अनुरूप होने से उस पर निर्मित किये जाने वाले भवन विकसित भू.खण्ड गरीबों की क्रय क्षमता से बाहर हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में निम्न तथा कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों को उनकी क्रय शक्ति के अनुसार रियायती दरों पर आवासीय भवनध्भू.खण्ड उपलब्ध कराने के लिये शासकीय भूमि का आवंटन एवं परियोजना का क्रियान्वयन करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया.

परियोजना विकसित करने वाले प्राधिकरण इसके लिये कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेंगे. कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति भूमि की उपयुक्तता पर विचार करेगी. चिन्हांकित भूमि एक रुपये प्रब्याजी पर प्राधिकरण को आवंटित कर आधिपत्य दिया जायेगा.

 

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