नयी दिल्ली,

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने त्वरित न्याय प्रणाली को दुरुस्त करने और देश की अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए विवाद निपटान के वैकल्पिक उपाय पर बल देने की आज सलाह दी।

राष्ट्रीय विधि दिवस पर नीति आयोग और विधि आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो-दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि यह सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और न्यायिक प्रणाली में भी इसका भरपूर इस्तेमाल करके मुकदमों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था की जानी चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश की अदालतों में मुकदमों का अंबार लगा है और इसके निपटारे के लिए विवाद निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था (एडीआर) पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

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