मध्यप्रदेश सरकार ने चुनावी साल में पट्टाधारियों को भारी राहत पहुंचाई है. इससे लगभग 5 लाख लोग लाभान्वित होंगे. लीज नवीनीकरण फीस 10 गुना घटा दी है. आवास के लिये दिये गये प्लाट व्यावसायिक उपयोग करने वालों को 30 साल की लीज बढ़ाने के लिए अभी तक कलेक्टर गाइन लाइन का 50 प्रतिशत देना होता था अब बाजार मूल्य का सिर्फ 5 प्रतिशत देना होगा.

नगर सीमा के बाहर भी स्थाई पट्टे जारी हो सकेंगे. पट्टाधारियों के लिए शुल्क की दरों में कई परिवर्तन किये गये हैं. शर्त उसको बेचने पर गाइड लाइन का 5 प्रतिशत, विलम्ब शुल्क 10 गुना घटाकर 0.1 प्रतिशत कर दिया गया है. पट्टाधारी की मृत्यु पर वारिस को पट्टा ट्रांसफर किया जा सकेगा और इसके लिए एक बार एकमात्र 200 रुपये देने होंगे.

पट्टे के नवीनीकरण के लिये तहसीलदार स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे और प्राधिकारी कम्पाउंडिंग के बारे में उसके आधार पर निर्णय लेगा. पट्ट नवीनीकरण की प्रक्रिया को काफी सुलभ कर दिया गया है और इससे लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी. आवासीय पट्टे को व्यवसायिक भी बनाया जा सकता है का प्रावधान का बड़ा स्वागत हुआ है.

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