सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली,

ऐसे सांसद और विधायक जिनकी संपत्ति उनके कार्यकाल के दौरान असाधारण ढंग से बढ़ी है उनपर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर है.

शुक्रवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति की जानकारी के साथ-साथ यह भी बताना होगा कि उनकी आय का साधन क्या है?

उम्मीदवार को अपने साथ-साथ पत्नी और बच्चों के आय के साधन भी बताने को कहा गया है. दरअसल, एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. एनजीओ ने याचिका में कहा था कि उम्मीदवारों को उनकी संपत्ति के साथ-साथ यह बताना भी जरूरी होना चाहिए कि उनकी आय के साधन क्या हैं?

याचिका में आगे कहा गया था कि इससे यह पता लग सकेगा कि वह संपत्ति कानूनी तरीके से कमाई गई थी या नहीं. बता दें कि 7 लोकसभा सांसद और 98 विधायकों के खिलाफ पहले से जांच चल रही है. इनकी संपत्ति में असाधारण वृद्धि होने की बात सामने आई थी.

कावेरी: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु का पानी घटाया

दशकों से चले आ रहे कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नदी के पानी पर किसी भी राज्य का मालिकाना हक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद ट्राइब्यूनल (सीडब्लयूडीटी) के फैसले के मुताबिक तमिलनाडु को जो पानी मिलना था, उसमें कटौती की है तो बेंगलुरु की जरूरतों का ध्यान रखते हुए कर्नाटक को मिलने वाले पानी की मात्रा में 14.75 टीएमसी फीट का इजाफा किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कावेरी के पानी के मामले में उसका फैसला अगले 15 सालों के लिए लागू रहेगा. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने फैसले पर खुशी जताते हुए इसका स्वागत किया है.

 

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