टैक्स में छूट दे सकती है मोदी सरकार- सर्वे

नई दिल्ली,

केंद्र सरकार की ओर से 2018-19 के आम बजट में टैक्स स्लैब में छूट दी जा सकती है. ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म अन्स्र्ट ऐंड यंग के सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार की ओर से आखिरी पूर्ण बजट में लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने का फैसला लिया जा सकता है.

बजट से पहले कराए गए सर्वे में 69 पर्सेंट लोगों ने माना कि लोगों में हाथ में अधिक रकम पहुंचाने के लिए सरकार को टैक्स की मौजूदा न्यूनतम सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाया जाना चाहिए.

यही नहीं सर्वे में शामिल 59 फीसदी लोगों की राय थी कि टैक्स में छूट हासिल करने के पुराने प्रावधानों को बदलकर कुछ नए नियम जोडऩे चाहिए. लोगों का कहना था कि खर्च और निवेश के तरीकों में बदलाव हुआ है, इसलिए अब छूट के नियम भी उसके मुताबिक ही तय किए जाने चाहिए. सर्वे में शामिल लोगों का कहना था कि सरकार को खासतौर पर कर्मचारी वर्ग पर टैक्स के बोझ को कम करना चाहिए.

“अन्स्र्ट ऐंड यंग के सर्वे में 150 मुख्य वित्तीय अधिकारियों, टैक्स हेड्स और सीनियर फाइनैंस प्रफेशनल्स की राय को शामिल किया गया था. जनवरी में कराए गए इस सर्वे में 48 पर्सेंट लोगों ने उम्मीद जताई कि वित्त मंत्री की ओर से कॉर्पोरेट टैक्स को 25 फीसदी तक कम किया जा सकता है, हालांकि सरचार्ज पहले की तरह बना रहेगा.”

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