वाणिज्यिक कर कर्मचारियों को मिला समर्थन

नवभारत न्यूज भोपाल,

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी संघ के तत्वावधान में 19 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गये वाणिज्यिक कर अधिकारियों, कर्मचारियों को चौथे दिन गुरुवार को मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने समर्थन देते हुये शासन से वाणिज्यिक कर अधिकारी, कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग की है.

ज्ञात हो कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी संघ को वाणिज्यिक कर निरीक्षक संघ और कराधान सहायक संघ का समर्थन पहले से ही प्राप्त है. वाणिज्यिक कर्मचारियों की मांग है कि वेतनमान में जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाये. वर्तमान में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी का वेतनमान 9300-34800-3600 है.

वाणिज्यिक कर निरीक्षक का 5200-20200-2800 और कराधान सहायक का 5200-20200-2800 है जबकि विसंगति निराकरण की मांग के अनुसार वेतनमान क्रमश: 9300-34800-4200, 9300-34800-3600 और 9300-36800-3600 होना चाहिये.

इसी को लेकर संघ के सदस्य बुधवार को वित्त मंत्री जयंत मलैया से मिले थे, जहां पर वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हड़ताल खत्म कर दो आने वाले बजट में वेतन बढ़ाने का प्रावधान कर दिया जायेगा, जिसे संघ ने यह कहते हुये ठुकरा दिया कि यह आश्वासन पिछले वर्ष भी दिया गया था, पर अभी तक वेतन बढ़ाने संबंधी प्रावधान नहीं किया गया.

गौरतलब हो कि हड़ताल से जीएसटी के कामकाज समेत राजस्व वसूली भी नहीं हो पा रही है. सिर्फ भोपाल से ही दस करोड़ की राजस्व वसूली एक दिन में होती है. 100 करोड़ से भी अधिक की राजस्व वसूली प्रदेश भर से की जाती है, जो कि हड़ताल पर गये कर्मचारियों की वजह से बंद है. कर निर्धारण नहीं हो पा रहा है, ई-वे बिल का प्रशिक्षण बंद है.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 13 मार्च को देंगे धरना

म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमि. में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति (अधिवार्षिकी) आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष करने एवं अनुकम्पा नियुक्ति की सुविधा राज्य शासन के आदेश के अनुरूप लागू करने हेतु 13 मार्च से धरना देंगे.म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमि. में भी म.प्र. शासन के निर्णय के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष किये जाने का निर्णय शीघ्र लागू करने हेतु प्रबंध संचालक से समक्ष में चर्चा कर अनुरोध किया गया था.

राज्य शासन एवं अन्य निगम-मंडलों में अनुकम्पा नियुक्ति की सुविधा के समान निगम में भी अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने की मांग के संबंध में संचालक मंडल से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुरूप, अनुकम्पा नियुक्ति की सुविधा शीघ्र लागू करने का अनुरोध निगम प्रबंधन से किया गया था.

ऊर्जा विकास निगम में अनुकम्पा नियुक्ति के लगभग 12-15 प्रकरण लंबित हैं. यदि शीघ्र ही मांगें पूरी नहीं की गईं तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष किये जाने एवं अनुकम्पा नियुक्ति की सुविधा को शासन के निर्णयों को निगम में लागू करने में हो रहे अकारण विलंब के विरोध में 13 मार्च से निगम के गेट के सामने धरना-प्रदर्शन किया जायेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी निगम प्रबंधन की होगी.

धरना देंगे सर्वेक्षण सहायक

आगामी 25 फरवरी रविवार को सुबह 8 बजे से नीलम पार्क जहांगीराबाद में सर्वेक्षण सहायक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिया जायेगा. संघ के रामरतन लोहिया ने बताया कि योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय भोपाल द्वारा एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित सर्वेक्षण सहायक के 6603 पदों पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर उत्तीर्ण/मैरिट आधार पर चयन करके चयनितों को कार्य आवंटित किये जाने की बात कही गई.

मगर राज्य सरकार द्वारा नियम पुस्तिका में दिये कार्यों में से आज दिनांक तक सर्वेक्षण सहायकों से कोई भी कार्य नहीं कराया. बीते 3 वर्षों में मात्र 15 दिनों का एक कार्य सिर्फ भोपाल जिले में पंचायतों के 5 वर्षों के बजट संकलन का कार्य कराया गया.

तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, वाणिज्यिक कर अधिकारी, कर्मचारियों के तीनों संघों का समर्थन करता है और सरकार से मांग करता है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाये.
-उमाशंकर तिवारी महासचिव,
म.प्र.तृ. वर्ग शा. कर्म. संघ

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