पुलिस विभाग ने चयन  परीक्षा में नियम ताक पर रखे

छिंदवाड़ा, 6 फरवरी. नससे. म.प्र.पुलिस द्वारा सूबेदार उपनिरीक्षक प्लाटून कमान्डर संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2011 में मप्र पुलिस विभाग द्वारा सारे आरक्षण संबंधि नियमों को ताक में रखा जाकर 50 प्रतिशत अनारिक्षत पदों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिया गया. जबकि इन 50 प्रतिशत अनारक्षित पदों में जो भी उम्मीदवार मेरिट में अधिक अंक लेकर आता है जो अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का ही क्यों न उसे स्थान दिया जाता है. अनारक्षित वर्ग में उन सभी वर्ग के उम्मीदवारों का चयन किया जाना जिन्होंने मैरिट में अधिक अंक प्राप्त किए है लेकिन चयन समिति द्वारा अनारक्षित वर्ग में केवल सामान्य वर्ग को रखा गया है.

जबकि नियमानुसार आरक्षित वर्ग का कोई भी उम्मीदवार यदि सामान्य वर्ग के किसी उम्मीदवार से अधिक अंक अर्जित करता है जो उसका चयन संबंधित आरक्षित वर्ग में ना किया जाकर मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में किया जाना चाहिए जो ऐेसा न किया जाकर 50 प्रतिशत अनारक्षित सीटों को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया एवं सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम नंबर लाने के उपरांत चयन कर लिया गया एवं ओबीसी के उम्मीदवारों को अधिक नंबर लाए जाने उपरांत की चयन से बाहर कर दिया गया.

सामान्य की महिला उम्मीदवार ज्योति तिवारी रोल नं 739913, रेखा सिंगार रोल नं 723285 एवं प्रीति भरौलिया रोल नं 737926 को कुल 183 नंबर लाए जाने के उपरांत सिलेक्ट कर लिया गया है. जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला उम्मीदवार राशि सोनी रोल नं 715134 को 194 माक्र्स लाऐ जाने के उपरांत चयन से बाहर कर दिया गया. मप्र पुलिस विभाग द्वारा न्यवसायिक परीक्षा मंडल के विज्ञापन में की 4 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है. 1. अनारक्षित, 2. अनुसचित जाति, 3. अनुसूचित जनजाति, 4. अन्य पिछड़ा वर्ग है. विज्ञापन में कुल 371 महिलाओं की रिक्तियां निकाली गई थी. जिसमेंं 18 सीटें ओबीसी महिलाओं के लिए, 25सीटें एससी की महिलाओं के लिए, 72 सीटें अनारक्षित, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई. 372 पद के 50 प्रतिशत 72 सीटें, सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिया गया.जो कि संविधान के विपरीत कार्य किया गया है. अनारक्षित वर्ग में केवल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारोंं का ही चयन किया गया. इस चयन ओबीसी को 14 प्रतिशत, एससी को 16 प्रतिशत, एसटी को 20 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया.

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