नयी दिल्ली, (वार्ता) वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार 31 दिसंबर को राजधानी में होगी, जिसमें कपड़ो पर कर की दर बढ़ाने के फैसले को टालने समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा होने के आसार है।
सूत्रों ने आज यहां यूनिवार्ता को बताया कि अधिकार संपन्न जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक साक्षात रूप से होने जा रही है, लेकिन कोविड-19 संबंधि नियमों को देखते हुए प्रत्येक राज्य से इसमें केवल दो अधिकारियों के भाग लेने की अनुमति है।
जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में फुटवियर और कपड़ा क्षेत्र पर उल्टे करढांचे को ठीक करने के लिए इन दोनों क्षेत्रों के उत्पादों के लिए पहली जनवरी 2022 से जीएसटी दरों के स्लैब में फेरबदल करने का फैसला किया था।
लेकिन इस फैसले के क्रियान्वयन तिथि नजदीक आने के साथ कुछ राज्यों ने इसको वापस लेने की मांग की है, उनका कहना है कि नई व्यवस्था से उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा।
पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार अमित मित्रा ने पिछले सप्ताह केंद्र से मांग की थी कि हाथ से बुने कपड़ो पर जीएसटी बढ़ाने के फैसले की समीक्षा के लिए जीएसटी परिषद की अत्यावश्यक बैठक बुलाई जाए।
मित्रा ने ट्विटर पर कहा था कि मोदी सरकार कपड़े पर जीएसटी पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करके एक जनवरी को एक ओर बड़ी गलती करेगी, 1.5 करोड़ लोगों की रोजी का नुकसान होगा और एक लाख इकाईयां बंद हो जाएंगी। मोदी जी जीएसटी काउंसिल की बैठक अभी बुलाइए और फैसले को पलटिए। यह आम लोगों के सर पर तलवार की तरह लटक रहा है।
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