नयी दिल्ली (वार्ता) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगले पांच साल में देश के वाहन निर्माण का वैश्विक हब बनने की उम्मीद जताते हुए मंगलवार को कहा कि एक जून 2024 से सभी वाहनों को स्क्रेपिंग नीति के दायरे में लाया जाएगा ।
श्री गडकरी ने आज रात यहां अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी सरकार 15 साल पुराने सरकारी तथा वाणिज्यिक और 20 वर्ष पुराने निजी वाहनों को खत्म करने के लिए स्क्रेपिंग नीति ला रही है। वाणिज्यिक वाहनों को 2023 से और निजी वाहनों को जून 2024 से इसके दायरे में ला दिया जाएगा। इसे जनहित की नीति बताते हुए उन्होंने कहा कि 15 साल से पुराने सरकारी और वाणिज्यिक वाहनों को इसके दायरे में रखा जाएगा। भारी वाहनों के लिए जांच की नीति एक अप्रैल 2023 से अनिवार्य कर दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय बताते हुए कहा की इससे देश में साढे सात लाख करोड़ के कारोबार वाले वाहन उद्योगों को गति मिलेगी। देश से वाहन निर्यात के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा देश की आर्थिक प्रगति को पंख लगेंगे।
उन्होंने कहा कि स्क्रेपिंग पॉलिसी के लागू होने से जहां देश में निवेश बढ़ेगा वहीं प्रदूषण को कम किया जा सकेगा और भारत को वाहन निर्माण का हब बनाया जा सकेगा।
