नयी दिल्ली, 27 मार्च (वार्ता) राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के सोमवार से दाे दिन के देशव्यापी श्रमिक हड़ताल के दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 28 से 30 मार्च तक राज्यों तथा सभी उपक्रमों को बिजली आपूर्ति ग्रिड की व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए रविवार को आवश्यक परामर्श जारी किए।
मंत्रालय की ओर से आज यहां जारी बयान के मुताबिक अस्पताल, रक्षा और रेलवे जैसी अनिवार्य सेवाओं को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए सभी क्षेत्रीय/राज्य नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों को सतर्क और हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिये गये हैं। वहीं सूचना के प्रसार और किसी भी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने के लिए दिन-रात कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाने की भी सलाह दी गयी है।
मंत्रालय ने राज्यों, केंद्रीय विद्युत प्रधिकारण, बिजली क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों तथा राष्ट्रीय तथा क्षेत्री विद्युत भार वितरण केंद्रों को बिजली ग्रिड के चौबीसों घंटे सामान्य कामकाज और सभी संयंत्रों, पारेषण लाइनों और सबस्टेशनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये हैं।
बयान में कहा गया है कि इस दौरान पहले से नियोजित शटडाउन (अनुरक्षण के लिए उत्पादन बंद रखने ) काम को भविष्य के लिए स्थगित किया जाए।
मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों को अपने क्षेत्रीय नेटवर्क/ नियंत्रण क्षेत्र की करीबी निगरानी सुनिश्चित करने तथा किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में संबंधित एसएलडीसी/आरएलडीसी और एनएलडीसी को रिपोर्ट करने की सलाह दी है। इसके साथ ही किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी महत्वपूर्ण सब-स्टेशनों/ पावर स्टेशन पर दिन रात अतिरिक्त श्रमबल तैनात करने को कहा गया है। इस तरह चिह्नित सब-स्टेशनों/ पावर स्टेशनों और उनके संबंधित एसएलडीसी/ आरएलडीसी के बीच डेटा और वॉयस कम्युनिकेशन का सुचारूपन सुनिश्चित किया जाए।
मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान फ्रीक्वेंसी रिले आधारित लोड शेडिंग (यूएफएलएस), एसपीएस आदि के तहत डीएफ/डीटी कार्यरत रहेंगे।
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