ग्वालियर: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य एवं मध्य प्रदेश के उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह के विशेष आतिथ्य में विषाणु रोग रहित आलू बीज उत्पादन के लिए एरोपॉनिक विधि का मध्य प्रदेश सरकार के साथ अनुबंध हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ने हवा में आलू के बीज उत्पादन की यह अनूठी तकनीक विकसित की है।अनुबंध के अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि किसानों को फसलों के प्रमाणित बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में आईसीएआर के संस्थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में नई तकनीकों का विकास किया जाता है।
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित विषाणु रोग रहित आलू बीज उत्पादन की एरोपॉनिक विधि के माध्यम से आलू बीज की उपलब्धता देश के कई भागों में किसानों के लिए सुलभ की गई है और आज मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग को इस तकनीक का लाइसेंस देने के लिए अनुबंध किया गया है। तोमर ने कहा कि यह नई तकनीक आलू के बीज की आवश्यकता को महत्वपूर्ण रूप से पूरा करेगी और अंततः राज्य के साथ ही देश में भी आलू के उत्पादन में वृद्धि करेगी। श्री तोमर ने कहा कि आलू विश्व की सबसे महत्वपूर्ण गैर-अनाज फसल है, जिसकी वैश्विक खाद्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री तोमर ने श्रेष्ठ अनुसंधान के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अनेक योजनाओं पर मिशन मोड में काम कर रही है।
मध्यप्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार) श्री कुशवाह ने उम्मीद जताई कि यह तकनीक आलू के बीज की आवश्यकता को काफी हद तक पूरा करेगी और अंततः राज्य में आलू उत्पादन में वृद्धि करेगी। श्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश, भारत में आलू का छठा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मालवा क्षेत्र आलू उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मध्यप्रदेश हाल ही में आलू प्रसंस्करण के लिए आदर्श गंतव्य के रूप में उभरा है। प्रदेश में प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर तथा प्रदेश के अन्य छोटे क्षेत्र छिंदवाड़ा, सीधी, सतना, रीवा, सरगुजा, राजगढ़, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, जबलपुर, पन्ना, मुरैना, छतरपुर, विदिशा, रतलाम एवं बैतूल हैं। अकेले इंदौर जिला क्षेत्र, राज्य उत्पादन में लगभग 30% योगदान दे रहा है। प्रदेश में उच्च गुणवता वाले बीज़ की कमी हमेशा से एक समस्या रही है, जिसका समाधान किया जा रहा है। आज हुए इस अनुबंध से भी मध्य प्रदेश के आलू उत्पादन किसानों को काफी सहूलियत होगी। इस संबंध में श्री कुशवाह ने कृषि मंत्री श्री तोमर को धन्यवाद दिया।
मध्यप्रदेश के उद्यानिकी आयुक्त ई. रमेश कुमार ने कहा कि म.प्र. को लगभग चार लाख टन बीज़ की आवश्यकता है, जिसे 10 लाख मिनी ट्यूबर उत्पादन क्षमता वाली इस तकनीक से पूरा किया जाएगा। प्रसंस्करण में गुणवत्ता वाले आलू बीज़ की उपलब्धता भी राज्य के आलू प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देगी।डेयरी के सचिव एवं आईसीएआर के डीजी डा. त्रिलोचन महापात्र ने भी संबोधित किया। आईसीएआर के डीडीजी-बागवानी डा. आनंद कुमार सिंह, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के प्रभारी निदेशक डा. एन.के. पांडे, एग्रीनोवेट इंडिया लि. की सीईओ डा. सुधा मैसूर ने भी विचार रखें। पूजा ने संचालन किया।
एरोपॉनिक के माध्यम से पोषक तत्वों का छिड़काव मिस्टिंग के रूप में जड़ों में किया जाता है। पौधे का ऊपरी भाग खुली हवा व प्रकाश में रहता है। एक पौधे से औसत 35-60 मिनिकन्द (3-10 ग्राम) प्राप्त किए जाते हैं। चूंकि, मिट्टी उपयोग नहीं होती तो मिट्टी से जुड़े रोग नहीं होते और पारंपरिक प्रणाली की तुलना में एरोपॉनिक प्रणाली प्रजनक बीज के विकास में दो साल की बचत करती है। इस तकनीक का व्यावसायीकरण 8 राज्यों की 20 फर्मों के साथ आलू बीज़ उपलब्धता के लिए किया गया है।
