कहा – किसी भी रिपोर्ट पर सौ प्रतिशत आरक्षण दिया नहीं जा सकता इसलिये हमने ३५ प्रतिशत आरक्षण की मांग की है
ग्वालियर: भाजपा के प्रदेश महामंत्री रणवीर रावत, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्र सिंह तोमर, सांसद विवेक शेजवलकर एवं पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी ने आज संयुक्त प्रेस कोंफ्रेस में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इसी पार्टी के नेताओं ने लाखों लोगों की जनभावनाओं से जुड़े ओबीसी आरक्षण के मामले को कोर्ट में ले जाकर निरर्थक तूल दिया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पिछडा वर्ग का हित नहीं चाहती है इसलिये कांग्रेस ने नगरीय निकाय और पंचायत के चुनावों से पहले मामले को न्यायालय में लटकाने का प्रयास किया है।
भाजपा नेताओं ने कहा कि पिछडा वर्ग आरक्षण का संकट कांग्रेस ने जानबूझकर खडा किया है। कांग्रेस पिछडा वर्ग के लोगों को भ्रमित कर रही है। भाजपा नेताओं ने वादा किया कि उनकी पार्टी नगरीय निकाय के चुनाव होने पर २७ प्रतिशत पिछडा वर्ग के लोगों को टिकट देगी।
उन्होंने बताया कि भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय में पुर्नविचार याचिका प्रस्तुत की है। न्यायालय जो भी फैसला करेगा, वह स्वीकार होगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में ४८ प्रतिशत ओबीसी वर्ग के लोग हैं इसे लेकर जो आयोग बनाया था उसने ६०० पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। उन्होने कहा कि किसी भी रिपोर्ट पर सौ प्रतिशत आरक्षण दिया नहीं जा सकता इसलिये हमने ३५ प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
उन्होंने कहा कि अब पार्टी ने निर्णय किया है कि पार्टी नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों में २७ प्रतियात के हिसाब से ही टिकट वितरण करेगी, भले ही न्यायालय कैसा भी फैसला दे। उन्होने तंज कसा कि कांग्रेस बिना आरक्षण के चुनाव कराना चाहती थी।पत्रकारों ने जब नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह द्वारा भाजपा के मंहगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों से भयभीत होने के कारण चुनाव नहीं कराने के आरोप पर प्रतिक्रिया चाही तो भाजपा के प्रदेश महामंत्री रणवीर रावत का जवाब था कि कोरोना काल में सरकार ने लोगों की मदद की और वैक्सीन सभी को निशुल्क लगाये जाने में काफी पैसा खर्च हुआ है, इसलिये मंहगाई बढी है।पत्रकार वार्ता में भाजपा पिछडा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछडा वर्ग सुशील राणा भी मौजूद थे।
