ग्वालियर: ग्वालियर जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट एससी वर्ग की महिला के खाते में आई है। आरक्षण के साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग से नेताओं ने दावेदारी करना शुरू कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दलगत पार्टी से दूर होता है। ऐसे में कई दावेदार सामने आ चुके हैं।अध्यक्ष सीट के लिए आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही दावेदारों ने अपने गणित बिठाना शुरू कर दिया है। अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित होते ही कांग्रेस की अजा प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के कई वरिष्ठ नेता हरकत में आ गए हैं। वह अपनी पत्नियों के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि यह दलगत पार्टी से अलग चुनाव होते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद लेने के बाद वह किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं।
जिला पंचायत के आरक्षण की प्रक्रिया होने के बाद जो तस्वीर सामने आई है, उसके अनुसार जिला पंचायत सदस्य वार्ड-1 अनारक्षित महिला के लिए, वार्ड-2 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड-3 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड-4 अनारक्षित महिला, वार्ड-5 अनारक्षित महिला, वार्ड-6 अनुसूचित जनजाति महिला, वार्ड-7 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड-8 अनारक्षित, वार्ड-9 अनुसूचित जाति, वार्ड-10 अनारक्षित महिला, वार्ड-11 अनारक्षित, वार्ड-12 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं वार्ड-13 अनारक्षित रहा है।
मुरार ओबीसी, भितरवार एससी महिला एवं डबरा – घाटीगांव अनारक्षित हुएजनपद पंचायत मुरार का अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई) के अध्यक्ष का पद अनारक्षित महिला, जनपद पंचायत डबरा के अध्यक्ष का पद अनारक्षित और जनपद पंचायत भितरवार के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है।
नगर पालिकाओं के आरक्षण ने बदला राजनीतिक परिदृश्य ग्वालियर चंबल की नगर पालिकाओं व नगर परिषदों के आरक्षण की प्रक्रिया ने कई पुराने दावेदारों की आशाओं पर तुषारापात किया है। डबरा व बानमोर नपा एससी, गोहद, लहार, भिंड, गोरमी, इंदरगढ, दबोह एससी महिला, भांडेर, करैरा व कोलारस नपा को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है जबकि शिवपुरी व दतिया नगर पालिका अनारक्षित रहेंगी। इस परिद्रश्य ने ग्वालियर अँचल की राजनीतिक तस्वीर को काफी हद तक बदल दिया है।
