नयी दिल्ली 12 जनवरी (वार्ता) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आईटी नियमों में संशोधन का मकसद महिलाओं और बच्चों समेत तमाम डिजिटल नागरिकों को एक सुरक्षा प्रदान करना और नवाचार को बढ़ावा देना है।
उन्होंने कहा कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग में नवाचार को बढ़ावा देकर इस सेक्टर को प्रोत्साहन देना चाहती है, लेकिन इसमें जुएबाजी और सट्टेबाजी की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
राज्यमंत्री यहां ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आईटी नियम (संशोधन) 2021 के प्रस्तावित मसौदे पर आयोजित डिजिटल इंडिया संवाद में बोल रहे थे।
इस संवाद में शामिल हुए प्रतिभागियो को उन्होंने भरोसा दिलाया कि मसौदे में ऑनलाइन गेमिंग को पारदर्शी बनाने के लिए प्रस्तावित स्व-विनियामक निकाय पूरी तरह स्वतंत्र होगी और इस पर सरकार या उद्योग का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा।
प्रतिभागियों की तरफ से आए सुझावों के बाद राज्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के लिए एसआरओ बोर्ड द्वारा प्रस्तावित कर्तव्यों को मंजूरी देगी।
मंत्रालय परिसर में आयोजित इस डिजिटल इंडिया संवाद में गेमर्स के साथ-साथ छात्र उनके माता-पिता, अध्यापक-अध्यापिकाओं और कानून, मनोविज्ञान, सोशल मीडिया एवं बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।
ज्यादातर प्रतिभागियों की चिंता प्रस्तावित मसौदे में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन (एसआरओ) की कार्यप्रणाली और उसकी पारदर्शिता को लेकर थी।
आईटी राज्यमंत्री ने कहा कि एसआरओ एक स्वतंत्र निकाय होगा जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे और गेमर्स समेत सभी हितधारकों की समान भागीदारी होगी।
उन्होंने कहा, ‘‘ मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एसआरओ बोर्ड की ओर से एसआरओ के लिए प्रस्तावित कर्तव्यों को सरकार मंजूरी देगी।
