तीन  हजार भवनों को जारी किए जाएंगे नोटिस

भोपाल,6 दिसंबर. नगर निगम की राजस्व शाखा जल्द  ही केंद्र सरकार के  भवनों में  लगने वाले दफ्तरों को सेवा प्रभार की राशि जमा करने मांग पत्र जारी करेगा. सेवा कर की वसूली करने के लिए वार्ड और जोन के अमले से सर्वे करवाया जाएगा.

गौरतलब है कि  नगर निगम परिषद ने 10 नवंबर को केंद्र सरकार के भवनों से से सेवा प्रभार वसूलने की मंजूरी दी है. जिस  प्रकार संपत्ति कर का आंकलन किया जाता है उसी तरह प्रभार की गणना की जाएगी. इस मामले में अपर आयुक्त बीएमसी का कहना है कि परिषद संकल्प आने के बाद केंद्र सरकार के भवनों का सर्वे करवाया जाएगा. इसके बाद विवरण देने नोटिस जारी होंगे. तो वहीं निगम की राजस्व शाखा द्वारा कराए गए शुरूआती सर्वे के आधार पर निगम सीमा केंद्र सरकार के करीब तीन हजार भवन हैं, इनसे करीब डेढ़ करोड़ से अधिक सेवा प्रभार की राशि मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं.

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