वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वाणिज्यिक कर सलाहकार समिति की बैठक

भोपाल,14 अगस्त. वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में आज राज्य स्तरीय वाणिज्यक कर सलाहकार समिति की बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई. वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापारी बंधुओं की अन्य कठिनाइयाँ भी दूर की जाएंगी. राज्य सरकार की पहल पर प्रारंभ ई-पेमेन्ट व्यवस्था की सदस्यों ने प्रशंसा की.

बैठक में वाणिज्यिक कर मंत्री राघवजी ने कहा कि फार्म-49 की वैधता अवधि 30 दिन के स्थान पर बढ़ाकर 60 दिन की जाएगी. इसके अलावा इनपुट टैक्स (आगत कर) रिबेट की वापसी की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा. इस कार्य से संबंधित वर्तमान विसंगतियों को दूर किया जाएगा. बैठक में वाणिज्यिक कर मंत्री ने कहा कि छोटे व्यापारियों के पंजीयन भी बिना सुनवाई के निरस्त नहीं होंगे. इसके साथ ही उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के निर्देश भी दिए. बैठक में सदस्यों ने पिछली बैठक के अधिकांश सुझाव मान्य करने के लिए शासन का आभार व्यक्त किया. आज हुई बैठक में सदस्यों ने सुझाव दिया कि जाँच चौकी पर लगने वाली पेनाल्टी से व्यापारियों को परेशानी न हो और इस संबंध में कानून का पालन किया जाए. बैठक में व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अन्य अनेक सुझाव भी दिए.

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