नई दिल्ली, 30 अगस्त.  केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने   कहा कि भारतीय जनता पार्टी [भाजपा] की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन [राजग] की सरकार ने 1998 से 2003 के बीच मनमाने ढंग से कोयला ब्लॉक आवंटित किए थे.

सिब्बल ने कहा,  कोई जांच नहीं की गई, कोई बैंक गारंटी नहीं दी गई और 1998 से 2003 के बीच कोयला ब्लॉक आवंटित कर दिए गए. निजी कम्पिनयों ने कोयले की जरूरत बताई और उनके आग्रह पर मनमाने ढंग से कोयला ब्लॉक आवंटित कर दिए गए. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन [संप्रग] के कार्यकाल के दौरान आवंटित किए गए कोयला ब्लॉक को रद्द किए जाने की विपक्ष की मांग पर सिब्बल ने कहा, पूरी पारिस्थिकीय संरचना को तोड़ा नहीं जा सकता. ऐसी मांग करने का मतलब है कि आप देश के हित की नहीं सोच रहे है. ऊर्जा परियोजनाओं पर भारी निवेश हुआ है लेकिन उन्हे कोयला नहीं मिल रहा है.

आयात किया गया कोयला तीन गुना महंगा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजग शासन में कोयला आवंटन के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग समिति ने किसी भी दिशा निर्देश के तहत काम नहीं किया. किस पारदर्शी दिशा निर्देश के तहत स्क्रीनिंग समिति ने 18 और 19 जून 1999 को कोयला ब्लॉक आवंटित किए.

Related Posts: