खास बातें
- काम नहीं करने वाले अधिकारियों को बदला जाएगा
- मंत्री स्वयं तय करेंगे विभाग की नीति और नियम, वचन पत्र क्रियान्वयन पर फोकस
- जहां भी परिवर्तन और नवाचार जरूरी उसे अमल में लाएं
भोपाल, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे. हर कैबिनेट में एक विभाग का साप्ताहिक प्रोग्रेसिव प्रजेंटेशन होगा. मंत्रीगण विभाग की नीति व नियम स्वयं सुनिश्चित करेंगे.
लापरवाही और सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके प्रति सरकार जीरो टालरेंस होगी. अधिकारी याद रखें कि जो काम नहीं करेगा उन अधिकारियों को बदल दिया जाएगा. जनता की सेवा के लिए सरकार है ऐसा आभास हो. यह बात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रि परिषद और अधिकारियों की संयुक्त बैठक के दौरान कही. इस अवसर पर मुख्य सचिव बीपी सिंह भी उपस्थित थे. सीएम कमलनाथ ने साफ कह दिया प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संचालन का दायित्व मुख्यमंत्री सचिवालय का नहीं बल्कि विभाग का होगा.
मुख्यमंत्री के समक्ष केवल ऐसे विषय लाए जायें, जो नियमित व्यवस्था में नहीं हो सकते. सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जो काम उनके स्तर का है वो वहीं निपटा लिया जाए. वचन पत्र के समस्त बिंदुओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित विभागों का होगा, विभाग क्रियान्वयन की समयबद्ध कार्ययोजना बना लें. उन्होंने कहा कि नए नजरिए के साथ व्यवस्था को देखें और उन्हें अमल करने का प्रयास करें.
इस दौरान उन्होंने सरकार की प्राथमिकताएं भी गिनाईं. गुरूवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें किसान कर्ज माफी पर चर्चा की जाएगी. बताया जा रहा है कि उन्होंने यह भी कहा कि हर विभाग की अलग अलग कैबिनेट होगी, जिसमें सारे मंत्री उपस्थित रहेंगे, जिससे वे भी यह जान सकें किस विभाग में क्या चल रहा है. मुख्य सचिव बीपी सिंह ने कहा कि वचन पत्र के अनुसार कार्रवाई का प्रारूप संबंधित विभागों द्वारा तैयार कर लिया गया है. विभागीय मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त कर उसे प्रस्तुत किया जाएगा.
तय समय में बदले खराब ट्रांसफॉर्मर
मुख्यमंत्री कमलनाथ बिजली व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर दिखे. बिजली सप्लाई व्यवस्थित और निर्बाध बनाने के लिए उन्होंने बिजली कंपनी के अधिकारियों को हर कदम उठाने के निर्देश दिए और कहा कि जिला स्तर पर गठित ऊर्जा समितियों को भंग किया जाए.
उन्होंने तय समय में खराब ट्रांसफॉर्मर बदलने के भी आदेश दिए. उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को हर कैबिनेट में बिजली व्यवस्था के अपडेट को लेकर एक प्रेजेंटेशन देने को कहा.
