मुख्यमंत्री ने की कई विभागों की समीक्षा

भोपाल,16 मई, नभासं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में हर वर्ष पुलिस बल बढ़ाये जाने के निर्देश दिये हैं. नये थाने या चौकी की आवश्यकता का आकलन किया जाये. मुख्यमंत्री ने आज यहाँ गृह विभाग की समीक्षा की. बैठक में गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी उपस्थित थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल और संसाधन की आवश्यकताओं का समग्र आकलन किया जाये. विभिन्न कार्यों के लिये स्वीकृत बजट का उपयोग समय-सीमा में किया जाये. दुर्गावाहिनी के लिये स्वीकृत पदों की पूर्ति शीघ्र की जाये. उन्होंने प्रदेश के पाँच बड़े शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में यातायात नियंत्रण की योजना का प्रभावी क्रियान्वयन तथा होमगार्ड के मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में समिति गठित कर समय-सीमा में निर्णय लेने का भी निर्देश दिया. इधर,पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के लिये नियमित इंजीनियरों की नियुक्ति की जायेगी. प्रदेश के 41 जिलों में महिला थाने खोले जायेंगे.

हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापना की तैयारियाँ पूर्ण

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के मेधावी, विशेष रूप से ग्रामीण और अनुसूचित जाति-जनजाति के युवा केवल भाषा के कारण पीछे न रह जाये. ऐसा हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित हो जहाँ विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा आदि सभी विषयों की शिक्षा हिन्दी में दी जाये. चौहान ने कहा कि चीन, जापान आदि अनेक देश अपनी भाषा में शिक्षा दे रहे हैं. वे किसी से पीछे नहीं हैं. हमारे प्रदेश के अनेक मेधावी बच्चे केवल अंग्रेजी नहीं जानने के कारण पीछे रह जाते हैं. उनमें आत्म-विश्वास विकसित नहीं हो पाता. उन्होंने कहा किसी भाषा का विरोध नहीं है पर कोई भाषा न जानने के कारण प्रदेश के बच्चे आगे न बढ़ पायें, यह विचारणीय है. उन्होंने निर्देश दिये कि तकनीकी, विज्ञान, चिकित्सा आदि तमाम व्यावसायिक तथा अन्य विषयों के सरल शब्दकोष तैयार करवाये जाये.

चौहान ने निर्देश दिये कि विश्वविद्यालयों का सत्र निर्धारित समयानुसार सुनिश्चित किया जाय. परीक्षाएँ समय पर हों और परीक्षाफल समय पर घोषित किये जायें. बैठक में बताया गया कि जबलपुर विश्वविद्यालय में अभी विलम्ब की स्थिति है. शेष सभी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र, परीक्षाएँ आदि नियमित हो गये हैं. महाविद्यालयों में पदस्थ प्राध्यापकों के युक्तियुक्तकरण के भी निर्देश दिये गये. उधर,अनुसूचित जाति-जनजाति के शोधार्थियों को यू.जी.सी के मापदण्ड के अनुसार प्रतिमाह 16 हजार तथा मेडिकल के विद्यार्थियों को 18 हजार रूपये प्रतिमाह तीन वर्ष तक दिये जायेंगे.

तकनीकी शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण के लिये समग्र योजना बनायी जाये. मुख्यमंत्री चौहान ने स्किल डेवलपमेंट मिशन के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा. उन्होंने निर्देश दिये कि रिक्त पदों की पूर्ति के लिये समयबद्ध प्रयास करे. शहडोल, नौगाँव तथा झाबुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज इसी सत्र से शुरू किया जाये. सभी जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाये. पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप से नये आई.टी.आई. शुरू करने के प्रयास करे.बैठक में बताया गया कि 113 विकासखंड में कौशल विकास केन्द्र शुरू किये गये है. शासकीय आई.टी.आई. संस्थाओं में इस वर्ष 21 हजार 317 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है.. इस वर्ष करीब 4 हजार घरेलू कामकाजी महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है.

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