प्रदेश के विकास का दस वर्षीय विजन बनेगा

भोपाल,17 मई,मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि जेलों में जेल मॅन्युअल और नियम कायदों का सख्ती से पालन करवाया जाय. यह सुनिश्चित किया जाये कि जेलों के भीतर मोबाईल, वीडियो आदि अन्य प्रतिबंधित उपकरणों, वस्तुओं का उपयोग नहीं हो.

मुख्यमंत्री चौहान आज यहाँ जेल विभाग की समीक्षा कर रहे थे. मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिये कि संवेदनशील जेलों को चिन्हित कर कार्रवाई करें. जेलों में सुधारात्मक कार्यों की विशेष पहल की जाये. रिक्त जेल चिकित्सकों के पदों की पूर्ति संविदा आधार पर करें और जेलों में पदस्थ अमले के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दें. चौहान ने जेलों के पुनर्घनत्वीकरण तथा आवासगृहों के लिये हुडको से ऋण लेने का प्रस्ताव बनाने को कहा. उन्होंने जेलों में संचालित गौ-शालाओं के उन्नयन की योजना भी तैयार करने के निर्देश दिये.

बंदियों के परिजन मुलाकात का समय फोन से तय कर सकेंगे बैठक में बताया गया कि अब जेलों में बंदियों के परिजन मुलाकात का समय फोन से भी तय कर सकेंगे. यह व्यवस्था आगामी एक जून से लागू हो रही है. विचाराधीन कैदियों को भी इनकमिंग काल की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है.

योजना एवं सांख्यिकी विभाग

मध्यप्रदेश के विकास के लिये दस वर्ष का विजन तैयार किया जायेगा. इसमें योजनाओं और कार्यक्रमों के यथार्थपरक लक्ष्य तय किये जायेंगे. मुख्यमंत्री  शिवराजसिंह चौहान ने आज यहाँ योजना एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिये. बैठक में बताया गया कि प्रदेश की विकेन्द्रीकृत कार्य योजना की सराहना केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा की गयी है. जानकारी दी गयी कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की विकास वृद्धि दर 10 प्रतिशत रही है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है. बैठक में वित्त मंत्री राघवजी भी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास से संबंधित आंकड़ों का संकलन समय से तथा सही हो. इन आंकड़ों को राष्ट्रीय स्तर भी रेखांकित किया जाये. विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में किये गये कार्यों का थर्ड पार्टी वेल्युएशन करवाये. प्रदेश की उपलब्धियों पर केंद्रित पुस्तिका का प्रकाशन करे. उन्होंने रिक्त पदों की भर्ती समय से करने को कहा. बैठक में बताया गया कि प्रदेश की विकेन्द्रीकृत कार्य योजना की सराहना केंद्रीय योजना आयोग द्वारा की गयी है. इसमें 52 हजार ग्राम का मास्टर प्लान तैयार किया गया है. जनभागीदारी योजना में इस वर्ष बजट 97 से बढ़ाकर 117 करोड़ रुपये किया गया है. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 81 हजार 661 तथा विधानसभा क्षेत्र विकास योजना में 3 हजार 406 कार्य पूर्ण किये गये है. बैठक में प्रमुख सचिव वित्त अजयनाथ, प्रमुख सचिव योजना एस.आर. मोहन्ती तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव भी उपस्थित थे.

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